केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सूचना के अधिकार कानून के तहत १२३ ऎसे सरकारी अधिकारियों के नामों का खुलासा किया है जिनके खिलाफ कथित तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के सम्बन्ध में कार्रवाई या जुर्माना लम्बित है। आयोग की बेवसाइट पर पहली बार ऎसे अफसरों के नाम, उनके विभाग के नाम जारी किए गए हैं। आयोग ने इससे पहले ऎसे अधिकारियों की सिर्फ संख्या और उनके विभागों के बारे में सूचना दी थी। वेबसाइट पर जारी टिप्पणी में आयोग ने कहा है कि यह कदम ट्रांसपेरेन्सी और आरटीआई कानून २००५ की मूल भावना को आगे बढाने के उद्देश्य से उठाया गया है।जुलाई की इस सूची में १०१ ऎसे अफसरों के नाम जारी किए गए हैं जिनके खिलाफ आयोग ने भारी जुर्माने की सिफारिश की थी। इनमें १७ अधिकारी राष्ट्रीयकृत बैंकों में,१३ दिल्ली विकास प्राधिकरण में, ११ दिल्ली नगर निगम में तैनात हैं। २२ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई थी। इनमें गृह मंत्रालय के सात, भारतीय पुलिस सेवा के चार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सात और भारतीय वन सेवा के दो अधिकारी हैं। आयोग ने रेल मंत्रालय और न्यू इंडिया इन्श्योरेंस के नौ-नौ तथा ओएनजीसी के ११ अधिकारियों पर भी भारी जुर्माने की सिफारिश की है।